कापडी पिशव्यांसाठी मुंबई महानगरपालिकेला ५ कोटीचा निधी : रामदास कदम
मुंबई : प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीत नागरिकांना अडचणीला तोंड द्यावे लागू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात कापडी पिशव्या बाजारात आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला यासाठी ५ कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
अर्थसंकल्पीय मागण्यांचा अनुदानावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, राज्यात प्रतिदिन ११०० टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो. तसेच प्लास्टिकचे ५०० वर्षापर्यंत विघटन होत नाही. हे पाहता गेल्या ३५- ४० वर्षांपासून लाखो टन कचरा राज्यात निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्लास्टिक मानवी आरोग्य तसेच जनावरांनाही घातक आहे. गेल्या पावसाळ्यात मुंबईत झालेल्या प्रचंड पावसात पाणी तुंबण्यासही प्लास्टिक महत्वाचे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईच्या समुद्रात प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा साचलेला आहे. कदम म्हणाले,
प्लास्टिक बंदीचा घेतलेला निर्णय अचानक नाही
राज्यात प्लास्टिक बंदीचा घेतलेला निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. २ जानेवारी २०१८ रोजी याबाबत जाहिर सूचना काढण्यात आली होती. गुढीपाडव्यापासून पूर्णत: प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात येईल असे तेव्हाच जाहिर करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यातील सर्व विभागात या विषयावर बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तसेच संपूर्ण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५० मायक्रॉन पेक्षा कमीच नव्हे तर त्यापेक्षा अधिक सर्वच प्लास्टिक पिशव्या आणि इतर सर्वच प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे.
प्लास्टिक बंदी बाबतच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच वित्तमंत्री सदस्य असलेली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदीचा भंग केल्यास त्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधी ते ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार, प्
अशी तरतूद सर्वच महानगर पालिका यांना करा फक्त Bmc का ?
आणि पाणी बिसलेरी बॉटल यांना का सूट दिली ग्राहकापासून 1 रु किंवा 50 पैसे डिपॉजिट घेणे बॉटल परत दिल्यावर ते पैसे दुकानदार याने परत करणे
साहेब 8 रु बॉटल 15 रु mrp आणि ती 20 रु घेतात थंड मिळणे याकरिता त्या मुळे तुमचे 1 रु डी ची काय किंमत अहो भिकारी सुद्धा 50 पैसे घेत नाही
आणि शिवाय पाणी बॉटल कोणीही प्रवासा करताना घेतो कोणी शोक सवय म्हणून घेत नाही रेल्वे बस मध्ये विकणारे बॉटल चे काय करणार ?
Bmc 100 रु महिना शुद्ध फिल्टर पाणी देते आणि आपण 1000 रु दर महा प्रवासात बिसलेरी पाणी पितो
साहेब आपणच म्हणता 50 मायक्रोन पेक्षा अधिक असलेले प्लास्टिक बंदी तर मग हे बिसलेरी साठी वेगळा कायदा का ? तुमचे पाणी पिणे वांदे होणार म्हणून का यात काही अर्थ करण दडले आहे मोठे
असाच प्रकार दूध पिशवी साठी केला आहे चला ते शक्य आहे गृहिणी दूध पिशवी जमा करून दुकानदार यांना परत करू शकतात
? परंतु सर्व प्रकारचे भिस्किट,चॉकलेट,वेफर्स, खाद्य पदार्थ,, तेल,तूप, असे अनेक वस्तू ज्यांना प्लास्टिक कव्हर लावून येते त्याचे काय करणार
??????