मुंबई: जुन्या पेन्शनबाबत आजची बैठक निष्फळ ठरल्याने राज्यातले कर्मचारी आक्रमक झालेत. त्यामुळे एकच मिशन-जुनी पेन्शनचा नारा देत तब्बल १९ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी उद्यापासून संपावर जाणार आहेत.
दुसरीकडे नाशिकहून अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च सुरू झालाय. तो २३ मार्चला विधान भवनावर धडकणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही आंदोलनामुळे ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्यात.जुन्या पेन्शनबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कर्मचार्‍यांची बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे उपस्थित होते.
यावेळी सरकारच्या वतीने जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवण्यात आली. मात्र, यावर एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्मचार्‍यांसोबत पुन्हा एक बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत ठोस निर्णय झाला नाही.बैठकीत कर्मचार्‍यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. जुन्या पेन्शनबाबत यापुर्वी मंत्र्यांची समिती होती. आता शासकीय अधिकार्‍यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती अहवाल सादर करेल. त्या अहवालानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. आजच्या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झालेत. त्यांनी मध्यरात्री बारापासून अर्थातच उद्यापासून संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे.राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
या आंदोलनात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ या संघटना सहभागी होणार आहेत.जुन्या पेन्शनची मागणी करत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका आणि नगर परिषदांमधील कर्मचार्‍यांनी संपावर जाण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे या सेवा कोलमडणार आहेत.
हे आंदोलन कधी पर्यंत चालणार, याचेही काही खरे नाही. त्यामुळे ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात एकीकडे अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च आणि दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. राज्यात २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ, या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.
संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार*
आजपासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय ) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही. भांगे यांनी म्हटले आहे.