सर्व थरांतील पूरग्रस्तांना वाढीव दराने मदत करून त्यांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न
— मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले.
गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना ाज्य सरकारने वार्‍यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही ११ हजार ५०० कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसली आहे त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे
पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा
तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. ते म्हणाले की, महाड व चिपळूण शहरातील पुर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पुर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा
कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येणा-या ३ वर्षात पूर्ण करा कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा
कोकणाच्या २६ नदी खो-यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करा असे निर्देश देण्यात आले.
*सानुग्रह अनुदान:-* कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल कन 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.
*पशुधन नुकसान -* दुधाळ जनावरे — 40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे — 30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे — 20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर — 4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब
*घरांच्या पडझडीसाठी मदत :-* पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी 1,50,000/- रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).
*मत्य बोटी व जाळयांसाठी अर्थसहाय्य :-* अंशत: बोटीचे नुकसान – 10,000/- रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान – 25,000/-.जाळयांचे अंशत: नुकसान- 5000/-, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान- 5000/- रुपये.
*हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :-* जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
*दुकानदारांना अर्थसहाय्य :-* जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
*टपरीधारकांना अर्थसहाय्य* जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
*कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य* कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
*सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा – मुख्यमंत्री*
या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत कन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास कन शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी. ००००
++