मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज (मंगळवारी) विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मराठा आरक्षणप्रश्नी मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होत. अधिवेशनाच्या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही सभागृहासमोर मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय. ‘शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मी जे आश्वासन दिलं होतं, ते पूर्ण केल्याचं समाधान’ असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे, असे सांगत नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचललं, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.
एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, “समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सरकार म्हणून प्रयत्न केला. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व विधानसभा सदस्यांच्या सहकाऱ्याने आपण हा ऐतिहासिक निर्णय घेत आहोत. आजचा दिवस हा सर्वांसाठी कर्तव्यांची जाणीव करून देणारा आहे. शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मी जे काही आश्वासन दिलं होतं, त्याची पूर्तता केल्याचं समाधान मला आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
शिंदे म्हणाले की, २२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल का नाही याचा विचार करण्याची गरज नाही, असं शिंदे म्हणाले. त्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या राज्यांची यादी वाचून दाखवली. तमिळनाडू ६९ टक्के, हरियाणा ६७ टक्के, राजस्थान ६४ , बिहार ६०, गुजरात ५९, पश्चिम बंगाल ५५ टक्के अशी २२ राज्ये आहेत. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाबाबत घाबरण्याचे कारण नाही. कोर्टाने आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत. कायदा नक्की टिकेल. याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.