हाफकीन येथील कोवॅक्सिन लस उत्पादनाला वेग देणार
मुंबई : हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने कोवॅक्सिन लस उत्पादित करण्याच्या प्रकल्पास अर्थसहाय्य करण्यास व उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानातील काही आवश्यक बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी प्रकल्पाशी निगडीत काही प्रारंभिक कार्ये पूर्ण केलेली आहेत. परंतु प्राथमिक टप्प्यावर प्रकल्प राबविताना मेसर्स भारत बायोटेक यांचेकडून महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या उत्पादन तंत्रज्ञानातील बदल व त्याअनुषंगाने उत्पादित स्थापित क्षमतेमध्ये (Installed Capacity) बदल, मेसर्स भारत बायोटेक यांच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाशी निगडीत सुसंगत समर्पित आवश्यक सुविधा उभारणी, हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था यांची BSL-३ प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, कर व इतर बाबी यांचा अंतर्भाव करताना प्रकल्पाच्या मूळ मंजूर रक्कमेमध्ये झालेली वाढ, प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये झालेल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात cell factory based उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारीत 110 दशलक्ष डोसेस समान कोव्हॅक्सीन Drug Substance उत्पादनासाठी 126.15 कोटी रुपये इतक्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये केंद्र शासनाचा 70.07 कोटी रुपये व राज्य शासनाचा 56.08 कोटी रुपये इतका हिस्सा आहे. यामध्ये हाफकिन प्रशिक्षण,संशोधन व चाचणी संस्था, मुंबई या संस्थेस BSL-2/3 प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, प्रशिक्षण व चाचणी क्षमता वृद्धी इ. संबधित बाबीसाठी 10.19 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
प्रकल्प कार्यान्वित करणेबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. सदर बैठकीत या प्रकल्पाची उभारणी जलद गतीने होणेसाठी यापुर्वी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस प्रकल्पाशी संबंधीत निर्णय घेण्याचे पुर्ण अधिकारही प्रदान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
0000
बैलगाडा शर्यतींमधले खटले मागे घेणार
राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समिती कडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
0000
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य योजना म्हणून राबविणार
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी 100 टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने दि. १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केल्याने सदर योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस 15 पदांऐवजी 8 पदांचा आकृतीबंध असेल.
0000
राज्यात मिशन महाग्राम राबविण्यास मान्यता
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘मिशन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या कालावधीत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मिशन महाग्रामअंतर्गत मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल. देशातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यासोबत बहुआयामी भागीदारी विकसित करून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे.
0000
14 कौटुंबिक न्यायालयांना कायमस्वरुपी मान्यता
राज्यात 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 14 कौटुंबिक न्यायालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता तसेच या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे हे पाहता हा निर्णय घेण्यात आला. लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा अशी मान्यता देण्यात आलेली 14 कौटुंबिक न्यायालये आहेत.
0000
100 जलदगती न्यायालयांना पाच वर्षांची मुदतवाढ
जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता आणि उपयोगिता लक्षात घेता 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2027 या पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांकरिता जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी अशी 500 पदे पुढे चालू ठेवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी 268 कोटी 57 लाख इतका खर्च येईल.
या न्यायालयांमध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गींयांवरील अत्याचाराची प्रकरणे, महिलांवरील अत्याचार व बलात्काराची प्रकरणे, भ्रष्टाचार, मोटार अपघात, न्यायलयीन बंदी, भूसंपादन यासारखी गंभीर स्वरुपाची प्रकरणे चालवली जातात. राज्यात एप्रिल 2001 पासून 187 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. 2017 ते 2021 या कालावधी मध्ये या न्यायालयांमधून सुमारे 1 लाख 32 हजार 621 दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
0000
राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी
राज्यातील 40 ते 50 वर्ष या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दोन वर्षातून एकदा तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी 5 हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या निर्णयानुसार 40 वर्षांवरील वयाच्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चाची आवश्यक रक्कम संबंधित रुग्णालयाला प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी लागणार आहे.
राज्यातील वय वर्ष 40 पुढील कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करता येईल. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास अशा चाचण्या तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती वेगळयाने निश्चित केली जाईल. यासाठी प्रतिवर्षी एकूण 105.43 कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात 40 ते 50 वर्षे वयोगटात एकूण 1 लाख 54 हजार 255 व 51 वर्षावरील वयोगटात 1 लाख 33 हजार 750 असे दोन लाख 88 हजार इतके अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.
0000
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना
7व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार 7 वा वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी 2019 मध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे 103 कोटी, 95 लाख, 97 हजार इतका खर्च येईल.
राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी 2035 पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेवून, प्रशिक्षीत व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
0000
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात वाढ
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत 1 एप्रिल पासून सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर ठिकाणी 2700 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये. उपरोक्त एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 रुपये व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 1350 रुपये इतका वाहतूक भत्ता मिळेल.
तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पिडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर /श्रवणशक्तीतल दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाहतूक भत्ता राहील. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर ठिकाणी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अशी सुधारणा असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 5400 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील. यासाठी 700 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
0000
अशासकीय अनुदानित कला शिक्षकांना विविध लाभ
अनुदानित कला संस्था कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली 31 अशासकीय कला संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती यासंदर्भातील तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत हे लाभ देण्यात येतील.
0000