………..
गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार पाडून अजितदादा पवार महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले. पण या सहा महिन्यांत त्यांची सर्व बाजूंनी कोंडी केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या खात्याचे निर्णय त्यांना घेता येत नाहीत. उपमुख्यमंत्री क्रमांक १ देवेन्द्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नबाब मलिक यांना महायुतीत सहभागी करून घेण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. फडणवीस यांनी तर अजितदादांना पत्र लिहून ते प्रसिद्धी साठी माध्यमांना पाठवले. फडणविसांनी हे पत्रशस्त्र उपसल्यामुळे दादा गट घायाळ झाला असून अजितदादांनी मात्र त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावाला मुरड घालून तडजोड केल्यानंतरही युती सरकारात त्यांच्या मनाप्रमाणे काही होत नाही. भाजपने आजवर चतुराईने मित्रपक्षांच्या नेत्यांचीच कशी गोची केली हे पुन्ह:प्रत्ययास आले आहे. …
विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन कायम या ना त्या कारणाने चर्चेत असते. कधी सत्ताधाऱ्यांत फूट, कधी विरोधकांत फूट; कधी विरोधकांतील दुही, तर कधी मोर्चातील मृत्यु या कारणांनी ते वादग्रस्त ठरते. अजितदादांसारख्या लोकप्रिय नेत्याचे खच्चीकरण महायुती सरकारमध्ये केले जाईल, असे ते सत्तेत सामील झाल्यापासून सांगितले जात होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील खा. सुप्रिया सुळे आणि आ. रोहित पवार यांनी वारंवार तसे सूचित केले होते. अजितदादांना सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर वारंवार आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी नाराजीअस्त्र बाहेर काढावे लागले. ज्या अजित पवार यांच्यामुळे निधी मिळत नाही, असा आरोप करीत शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडला, त्याच अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना आता मुख्यमंत्री आपले काम करीत नाहीत, अशी तक्रार करण्याची वेळ आली आहे. त्यातच अजितदादांच्या म्हणण्याप्रमाणे महामंडळाचे वाटपही होत नाही. उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले; परंतु अजितदादांच्या फाईलींचा प्रवास उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि नंतर मुख्यमंत्री असा होतो. याचा अर्थ अजितदादांना फक्त पद आहे; परंतु कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नबाब मलिक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकमेकांकडे खेचण्याचा प्रयत्न करीत होते. गेले वर्षभर अंडरवर्ल्डशी संबंधित जागेच्या कथित खरेदीमुळे ते कारागृहात होते. आता वैद्यकीय कारणासाठी बाहेर आल्यामुळे त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी शरद पवार आणि अजित पवार गटाचा प्रयत्न होता. दोन्ही गटाच्या नेत्यांनी त्यासाठी मलिक यांच्या भेटीगाठी घेतल्या; परंतु मलिक यांनी आपले पत्ते उघड केले नाहीत. उलट मलिकांबाबत फडणवीसांनी जी भूमिका मांडली त्या भूमिकेने अजितदादा गटाला घायाळ करून टाकले. आता विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने मलिक नागपूरला आले असता त्यांना अजितदादांनी फोन केला. त्यांनी अजितदादा गटाच्या प्रतोद अनिल पाटील यांची भेट घेतली. अनिल देशमुख यांची गळाभेट घेतली आणि नंतर सत्ताधारी पक्षाच्या गटाच्या बाजूला जाऊन बसले. ज्या मलिक यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशद्रोही म्हटले होते. त्यांना महायुतीत सहभागी करून कसे घेतले असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. त्यामुळे वादाची ठिणगी पडली. फडणवीस यांना,अजित पवारांनी मलिकांना इन कॅमेरा प्रवेश देऊ नये असे सांगता आले असते. खरेतर भाजपने अजितदादांची कोंडी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अजितदांकडील वित्त विभागांच्या फाईली फडणवीस यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे जातील, या प्रशासकीय आदेशातून पवारांना योग्य तो सूचक संदेश यापूर्वीच देण्यात आला होता; मात्र पत्र जाहीर करून फडणवीस यांनी अजितदादा गटाची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी वा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजितदादा हे कायमच आक्रमक असायचे. त्यांच्या कारभारात कोणाचाही हस्तक्षेप ते सहन करीत नसत; परंतु भाजपशी हातमिळवणी केल्यापासून त्यांची पंचाईत होऊ लागली आहे, आक्रमक स्वभावाला मुरड घालावी लागली आहे. त्यांना भाजपच्या इशाऱ्यावरून निर्णय घ्यावे लागत आहे. त्यातून त्यांची हतबलता दिसते. आपल्या गटातील आमदारांचे संख्याबळ वाढविण्यासाठी अजितदादांनी मलिक यांना मदतीचा हात दिला. तुरुंगात असलेल्या मलिक यांना जामीन मिळावा म्हणून दिल्ली दरबारी प्रयत्न केले होते. मलिक यांच्या जामिनाला आधी विरोध करणाऱ्या ‘ईडी’ची भूमिका अजितदादांनी भाजपशी युती केल्यापासून बदलली होती. वैद्यकीय कारणांवरून मलिक यांना जामीन मंजूर झाला; परंतु आता फडणवीस यांच्या पत्रानंतर लगेच ‘ईडी’ ची भूमिका बदलली. आता मलिक यांची तब्येत चांगली असल्याने त्यांचा जामीनअर्ज रद्द करावा, असा अर्ज ते न्यायालयात दाखल करणार आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मलिक महायुतीच्या आमदारांबरोबर सभागृहात बसले आणि त्यावरून भाजपवर टीका होऊ लागली. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने डिवचल्याने भाजपचीही कोंडी झाली. फडणवीस यांनी अजितदादांना पाठविलेले पत्र जाहीर करण्यात आल्याने त्याचे वेगवेगळे तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. फडणवीस यांचे पत्र माध्यमांकडे लगेचच पोहचेल अशी व्यवस्था का करण्यात आली, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. फडणवीस यांच्या पत्रप्रपंचामुळे महायुतीतील बेवनावही चव्हाट्यावर आला आहे. सरकारमध्ये कोणत्याही मंत्र्यांच्या खात्याच्या संदर्भातील फाईली या मंजुरीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जातात; पण अजित पवार हे सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर काहीच दिवसांत मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशान्वये एक प्रशासकीय आदेश लागू केला. यानुसार उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्याकडील सर्व प्रकरणे उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावीत, असे या आदेशात नमूद केले होते. २६ जुलैच्या या आदेशान्वये अजित पवार यांच्याकडील वित्त विभागाकडील सर्व फाईली किंवा प्रकरणे ही आधी फडणवीस यांच्याकडे जातील. त्यानंतर फडणवीस फाईली मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवतील, अशी तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच पवार यांच्याकडील वित्त विभागाच्या कामकाजावर फडणवीस यांचा एक प्रकारे अंकुश आला आहे. पवार यांच्याकडील वित्त विभागातील धोरणात्मक बाबी, निधी वाटप यासारख्या महत्त्वाच्या फाईली या फडणवीस यांच्या कार्यालयात आधी येतात. फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतरच या फाईली मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. याचाच अर्थ पवार यांची एक प्रकारे कोंडीच करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे अजितदादांना झुकते माप देतात, अशी चर्चा आहे. अजितदादांनी शाह यांची भेट घेतल्यानंतच भाजपकडे असलेले पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद त्यांना मिळाले होते. त्याच पवार यांना पत्राच्या माध्यमातून सूचक इशारा देण्यात आला आहे. मलिक यांच्या मुद्द्यावरून भाजप चांगलाच आक्रमक झाला आहे. मलिक यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप असल्याने आम्ही त्यांच्यासोबत बसू शकत नसल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही फडणवीस यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. त्यामुळे अजितदादांची चांगलीच गोची झाली आहे. मलिक सध्या केवळ प्रकृतीच्या कारणावरून जामिनावर आहेत. त्यांना अद्याप निर्दोष ठरविलेले नाही. त्यामुळे, त्यांच्याविषयीची आमची पूर्वीची भूमिका अजूनही कायम आहे तसे सत्ताधारी पक्षांच्या बाकावरील त्यांची उपस्थिती संकेतांना धरून नाही, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्यावरही मुंबईतील जागेविषयी आरोप झाले होते. ही इमारतही गुन्हेगारीशी संबंधितांची होती, असे आरोप झाले होते. त्यांना पवित्र करून घेतले जाते आणि मलिक अल्पसंख्याक असल्यामुळे त्यांना वेगळा न्याय देता का, असा सवाल विरोधक करीत आहेत. काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासोबत युती करणे भाजपला कसे चालते, काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसोबत उघड उघड बंड करणारे भाजपवाल्यांना चालतात. पण मलिक चालत नाही. भाजप सोयीची भूमिका घेत आहे, अशी टीका एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे अजितदादा गटाचे आ. अमोल मिटकरी आणि शरद पवार गटाच्या खा. सुळे यांची फडणवीस यांच्या पत्राबाबतची भावना सारखीच आहे. आक्रमक स्वभावाचे अजितदादा आता काय करणार हेच आता पहायचे.