ठाणे ; अविनाश उबाळे
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणामध्ये धनगर समाजाला समाविष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.असा आरोप करीत आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला जर धक्का लावा तर याद रखा असा गंभीर इशारा राज्य सरकारला आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने शुक्रवारी शहापुरात दिला आहे.आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं असा एल्गार करीत आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी ९ ऑक्टोंबर रोजी सकाळी दहा वाजता मुंबई नाशिक महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत जाहीर केला आहे.
शुक्रवारी शहापूर शासकीय विश्रामगृहात आमदार दौलत दरोडा,माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, सह्याद्री म ठाकूर समाज संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष जानू हिरवे आदी आदिवासी नेते एकत्र येत त्यांनी आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समिती समितीच्या माध्यमातून आरक्षण बचावासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जाहीर केला आहे.धनगर समाजाला अगोदरच साडेतीन टक्के आरक्षण दिलेले आहे.असे असतानाही पुन्हा आरक्षण देण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या असून हे आरक्षण देताना सरकार आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात धनगर समाजाला समाविष्ट करेल या भीतीने आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समिती प्रचंड आक्रमक झाली आहे. या समितीने धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणात वाटेकरी करू नका अशी भूमिका जाहीर केली आहे.जर सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाला आरक्षण दिले तर आदिवासी समाजाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करीत सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत जाहीर केला या आंदोलनाचाच भाग म्हणून सरकारचे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून या आंदोलनात १० हजार पेक्षा जास्त आदिवासी महिला पुरुष आदिवासी आरक्षण बचावासाठी रस्त्यावर उतरतील असे आदिवासी समाजाचे नेते आमदार दौलत दरोडा,माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले व आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने आरक्षणाबरोबर इतर मागण्याही सरकार समोर ठेवल्या आहेत त्यात प्रामुख्याने पेसा कायद्यात छेडाछेड करू नये, पेसा कायदा कडक करावा, आदिवासी भागातील १५००० शाळा बंदीचे आदेश मागे घ्यावे, कंत्राटीकरण खाजगीकरण रद्द करा, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात सरपंचांच्या पत्राचे प्राधान्याने विचार करावा ठेकेदारांचा नाही, कन्या आश्रम शाळांची संख्या वाढवून मुरबाड तालुक्यात एक आणि शहापूर तालुक्यात दोन मंजूर कराव्या, ठक्कर बाप्पा योजना शबरी घरकुल योजना आदीम जमातीचा घरकुल योजना या प्रकल्प स्तरावर राबविण्यात यावी,अप्पर आयुक्त कार्यालय शहापूर येथे सुरू करावे,आदिवासी आश्रम शाळा यांचा शिक्षणाचा दर्जा पूर्णपणे खालावला आहे त्यात तात्काळ सुधारणा करावी, तालुकास्तरावर आदिवासी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृहामध्ये ५०० विद्यार्थ्यांची क्षमता असावी ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांची दैनावस्था सुधारावी अशा अन्य मागण्यांचे निवेदन आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने दिले आहे.तात्काळ सरकारने या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे अन्यथा पुढील काळात मुंबई महानगरांना शहापूर तालुक्यातील धरणातून होणारा पाणीपुरवठा खंडित करू असा इशारा देखील आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत दिला आहे या पत्रकार परिषदेसाठी आमदार दौलत दरोडा,माजी आमदार पांडुरंग बरोरा,सह्याद्री म ठाकूर समाज संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष जानु हिरवे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अशोक ईरणक, निखिल बरोरा महादेव कोळी समाज संघटनेचे, ज्ञानेश्वर तळपाडे,वारली समाज संघटनेचे रतन चोथे, कोकणा समाज संघटनेचे भांजी कुरकुटे,आदिम कातकरी संघटनेचे राजेश पवार वारली समाज संघटनेचे श्याम निखडा,अविनाश शिंगे,राजेंद्र भांगरे,रवींद्र हिरवा, काशिनाथ शिद, सचिन कदम,यांसह आदिवासी कोकणा मल्हार ठाकूर वारली या आदिवासी समाजातील आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.