सांस्कृतिक विभागाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवलेला प्रस्ताव युनेस्कोकडे सादर
मुंबई, दि. ३० : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे साक्षीदार ठरलेले महाराष्ट्रातील ११ व तमिळनाडू मधील १ असे १२ गडकिल्ले युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्तावित झाले आहे. वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पाठविलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्वीकारला असून युनेस्कोकडे यासंदर्भात शिफारस केली आहे. ‘मराठा लष्करी रणभूमी परिसर’ म्हणून ओळख असलेल्या या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात स्थान देण्यात आले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५०व्या वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता. त्याचवेळी देशभरातील विविध राज्यांमधून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव आले होते. मात्र याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठविण्यात आला आहे.
जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आलेल्यांमध्ये किल्ले रायगड, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, खांदेरी, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे रणझुंजार कर्तृत्व आणि त्यांच्या शौर्याचे साक्षीदार ठरलेले हे सर्व किल्ले २०२४-२५ या वर्षासाठी जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
युनेस्कोच्या वतीने सांस्कृतिक (कल्चरल) आणि नैसर्गिक (नॅचरल) अशा दोन कॅटेगरीमध्ये जागतिक वारसा स्थळांची यादी जाहीर केली जाते. यात महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांना सांस्कृतिक निकषात समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण व अपवादात्मक सांस्कृतिक परंपरांची साक्ष देणाऱ्या वास्तूंचा या गटात समावेश केला जातो. यासोबतच मानवी शौर्याचा इतिहास सांगणाऱ्या या किल्ल्यांचे आर्किटेक्चर, इमारतीचे बांधकाम आणि त्यांची तांत्रिक बाजू देखील यामध्ये ग्राह्य धरली जाते. २०२१ मध्ये युनेस्कोने ‘मराठा लष्करी रणभूमी परिसर’ हा संभाव्य जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केला होता. त्यानंतर आता भारतातील ४२ जागतिक वारसा स्थळांमध्ये युनेस्कोने मराठा लष्करी रणभूमी परिसरातील १२ किल्ल्यांचा समावेश करावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने युनेस्कोकडे सादर केला आहे.
मंत्री मुनगंटीवार यांनी घेतले ‘ऐतिहासिक’ निर्णय
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५०वे वर्ष साजरे करताना सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह ऐतिहासिक परंपरेचे जतन करण्याच्या दृष्टीने देखील त्यांनी पुढाकार घेतला.
ब्रिटन सरकारसोबत सामंजस्य करार करून शिवकालीन वाघनखे दर्शनासाठी भारतात दाखल होणार आहेत. यासोबतच जम्मू-काश्मीर मधील कुपवाडा येथे मराठा इन्फन्ट्री सैन्य दलाच्या सहकार्याने ‘आम्ही पुणेकर’ या संस्थेमार्फत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे देखील काही दिवसांपूर्वी अनावरण झाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या श्रीशैलममध्ये तपश्चर्या केली, तिथे महाराजांचे एक छोटे मंदिर होते. सरकारने तिथे भव्यदिव्य मंदिर उभे केले. २९ जुलै १९५३ नंतर पहिल्यांदा अफजलखानाच्या कबरीचे अतिक्रमण सरकारने हटवले.