पती-पत्नी अक्षम असल्यास मुभा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई : केंद्र सरकारने सरोगसी नियमन करणारा कायदा २०२२ नुसार सरोगसी करण्यासंदर्भात प्रतिबंध केलेला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने एका दाम्पत्याला सरोगसीने बाळाला जन्म देण्यास परवानगी दिली आहे. पती पत्नी बाळाला जन्म देण्यास अक्षम असल्यास त्यांना सरोगसीने बाळाला जन्म देता येईल असा निर्वाळा यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रातील एका पती-पत्नी जोडप्याने सरोगसीने बाळाला जन्म देण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांनी सरोगसी संदर्भातील मार्च २०१४ च्या केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. यासंदर्भात न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ति फिरदौस फिरोज पूनीवाला यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यांनी अखेर निर्णय दिला की आपवादात्मक स्वरुपात पती आणि पत्नी जेव्हा शारीरिक अक्षमतेमुळे बाळाला जन्म देऊ शकत नाहीत, तेव्हा सरोगसी आईकडून ही प्रक्रिया करुन सरोगसी द्वारेबाळ प्राप्त करता येईल.
केंद्र सरकारने सरोगसी नियमन करणारा कायदा २०२२ नुसार सरोगसी करण्यासंदर्भात प्रतिबंध केलेला होता. परंतु महाराष्ट्रातील एका पती-पत्नीला वंध्यत्व आलेले होते. त्यांना कोणत्याही रितीने मूलबाळ होत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी सरोगसीद्वारे बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु केंद्र शासनाचा नियम त्यामध्ये आडवा येत होता. म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले. त्या प्रकरणांमध्ये अपवादात्मक स्थितीत जेव्हा पती आणि पत्नी दोघंही शारीरिकदृष्ट्या बाळ जन्म देण्यासाठी अक्षम आहेत, तेव्हा त्या स्थितीत सरोगसी रितीने बाळाला जन्म द्यायला काही हरकत नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य
न्यायालयात सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांचे म्हणणे होतें की सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्यच आहे. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात या सर्व नाजूक बारीक गोष्टी हाताळणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. याचे विपरीत परिणाम जर झाले तर, म्हणून न्यायालयापेक्षा जोडप्यांनी आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे जावे. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने तेजेश दांडे यांचे म्हणणे होते की हे सिद्ध झालेले आहे की शारीरिकदृष्टया पती आणि पत्नी दोघे अक्षम आहेत. पती, पत्नीपैकी एकाला व्हीएचएल हा दुर्मिळ अनुवंशिक विकार आहे, तर एकाला वंध्यत्व आहे. कर्नाटकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा प्रकरणात जोडप्याला सरोगसीद्वारे बाळाला जन्म देत आलेला आहे. अखेर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले की पती आणि पत्नी दोघे शारीरिकदृष्टया अक्षम आहेत. ही गोष्ट वैद्यकीय दृष्ट्या कागदपत्राच्या आधारे समोर आलेली आहे. तसेच १४ मार्च २०२३ रोजीची अधिसूचना ही पुरेशी स्पष्ट नाही. त्यामुळे या खटल्यात जोडप्यांना या पद्धतीने बाळाला जन्म देण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळे अशा स्थितीत केवळ एकदा सरोगसीद्वारे जोडप्यांना बाळ प्राप्त करता येऊ शकते.