मुंबई, दि. १९ मार्च- कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ इमारतीमधील एकाही रहिवाश्याला बेघर होऊ देणार नाही व सर्व रहिवाश्यांना शासन दरबारी नक्कीच न्याय मिळवून देण्यात येईल अशी ठाम भूमिका भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आज घेतली. या महत्त्वाच्या विषयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या चार दिवसात चारही विभागांच्या संबंधित अधिका-यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येईल व या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील ६५ इमारतीसंदर्भातील एक महत्त्वाची बैठक आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला रविंद्र चव्हाण, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेच आय़ुक्त, ठाणे,रायगड, पालघऱ व मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी व्हीसी द्वारे उपस्थित होते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यांसदर्भात स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाच्या अनुषंगाने चारही विभागाच्या अधिका-यांची बैठक येत्या चार दिवसांत आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत विभागाच्या अधिका-यांनी ६५ इमारतींच्या प्रश्नावर सकारात्मक मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने सविस्तर अहवाल सादर करावा व त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येईल, असे आश्वासनही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, या ६५ इमारतीमधील एकही रहिवासी बेघर होऊ देणार नाही. हा विषय गंभीर आहे, त्यामुळे कल्याण डोंबिवली आयुक्त, नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी व महारेरा या चारही विभागांशी संबधित अधिका-यांशी बैठक घेऊन या विषयासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करावी. या विषयावर तोडगा काढताना एक विशेष प्रकरण म्हणून तोडगा काढण्यात यावा. तसेच या हजारो रहिवाश्यांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने शासन स्तरावर सकारात्मक मार्ग काढण्याची मागणी रविंद्र चव्हाण यांनी केली.
६५ इमारतीमधील रहिवाश्यांची घरे ही त्यांची हक्काची घरे आहेत. त्या कुटुंबियांनी काहींनी आर्थिक जमावाजमव करुन तर कोणी बॅंकेचे गृहकर्ज घेऊन ही घरे खरेदी केली आहेत, त्यामुळे या हजारो रहिवाश्यांच्या डोक्यावरील छप्पर हे कायम राहिले पाहिजे असे स्पष्ट करताना रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, उल्हासनगरमध्ये सुध्दा असाच प्रश्न उपस्थित झाला होता, पण त्यावेळी शासन दरबारी कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला होता. त्यामुळे या विषयातही उल्हासनगर पॅटर्नप्रमाणे सकारात्मक तोडगा काढावा. तसेच या ६५ इमारती व्यतिरिक्त कल्याण डोंबिवलीमधील अन्य काही इमारतींच्या विषयासंदर्भात अग्यार समितीचा जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे, त्यावरही सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून त्या रहिवाश्यांनाही न्याय मिळवून द्यावा असेही रविंद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.