मुंबई : शहरांतील आदिवासी वर्गाकरिता शबरी घरकूल योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून अंमलबजावणीसाठी अटी – शर्तीवर अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. आदिवासींबरोबरच दिव्यांग व्यक्तींना या योजनेत पाच टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात येणार आहे. आदिवासी विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी केला.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या प्रत्येकाला घर मिळावे, याकरिता केंद्र आणि राज्य विविध योजना राबवत आहे. ग्रामीण भागांत शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरू आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, यांमार्फत शहरी भागात ही योजना राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. आदिवासी विकास विभागाने यासाठी मार्गदर्शक सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार बेघर, अनुसूचित जमाती, कुडामातींची घरे, झोपडपट्ट्यात किंवा तात्पुरत्या घरात राहणाऱ्या आदिवासी वर्गाकरिता शबरी घरकुल योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सुमारे २६९ चौरस फुटांचे घर बांधण्यास यात परवानगी दिली असून अडीच लाख रुपयांचे चार टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत, असे शासन आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
जातीय दंगलीत झालेल्या व्यक्तीचे घर, अॅटॅोसिटी अॅक्टनुसार पिडीत व्यक्ती, विधवा किंवा एकल महिला, आदिवासी व्यक्तांना शबरी घरकुल योजनेसाठी प्राधान्य देण्यात येईल. दिव्यांग व्यक्तिंसाठी पाच टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात येणार आहे. चार सदस्यांच्या समितीने अर्जांची छाननी केल्यानंतर अर्जदाराला या योजनेचा लाभ घेता येईल.