नवी दिल्ली: मोदी सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
निवडणुकांनंतर जुलै महिन्यात नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र, या अर्थसंकल्पात एकीकडे कररचनेत बदल केला नसला, तरी दुसरीकडे एका निर्णयानुसार सामान्य करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यानुसार, केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे.
पाच वर्षांत करदात्याच्या सेवांमध्ये सुधारणा झाली आहे. अंदाजानुसार, राज्याची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.८ टक्के आहे, असंही अर्थमंत्री यांनी सांगितलं.सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८.१८ कोटी करदात्यांनी परतावा भरल्याचा विक्रम झाला आहे. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतची आहे. याआधीच्या वर्षात ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ७ कोटी ५१ लाख करदात्यांनी करपरताव्याची रक्कम भरली होती. एका वर्षात झालेली ही वाढ ९ टक्क्यांपर्यंत आहे.
नवीन टॅक्स स्लॅब
० ते ३ लाख रुपयांवर शून्य टक्के कर३ ते ६ लाखांवर ५ टक्के कर६ ते ९ लाखांवर १० टक्के कर९ ते १२ लाखांवर १५ टक्के कर१२ ते १५ लाख २० टक्के कर१५ लाख पेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर
जुना टॅक्स स्लॅब
2.5 लाखांपर्यंत 0 टक्के कर2.5 लाख ते 5 लाखांवर 5 टक्के कर5 लाख ते 10 लाखांवर 20 टक्के कर10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
PM kisan Yojana चा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदाआयुषमान भारत योजना सर्व आशासेविकांना लागूपुढची पाच वर्षे विकासाची असतीलनवीन मेडिकल कॉलेज उभारणार
९ कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झालाय
१ कोटी महिलांना लखपती दीदी केलं
लखपती दीदी योजनेतून आत्मनिर्भर केलं
आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविकांना आयुषमान भारत योजना लागू
धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारपर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
राज्यांना व्याजमुक्त कर्ज देणार
७५ हजार कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा
येत्या ५ वर्षात देशभरातील गरजू व्यक्तींसाठी दोन कोटी घरे बांधली जाणार.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार नवनवीन योजना आणणार.
येत्या काळात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जाणार. यासाठी समिती स्थापन करणार.
देशभरातील आशा सेविकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
भारताला विकसित बनवण्यासाठी गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा ४ वास्तविक जातींवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार.
गर्भाशयाच्या तसेच मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार, यासाठी लसीकरण केले जाणार.
दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांनाही मदत केली जाणार. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जाणार.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पायाभूत सोयीसुविधांसाठी ११.११ लाख कोटींच्या तरतुदीचं नियोजन केलं जाणार.