अमित शहांनी दिली प्रतिबंध लावल्याची माहिती
नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर : केंद्र सरकारने आज, रविवारी जम्मू-काश्मीरमधील तहरीक-ए-हुर्रियत या संघटनेवर बंदी घातली आहे. यूएपीए कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली. ही संघटना बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतलेली असून जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करून राज्यात इस्लामिक शासन स्थापन करायचे आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
तेहरीक-ए-हुर्रियतची स्थापना भारताविरुद्ध अपप्रचार करण्यासाठी आणि दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘तेहरिक-ए-हुर्रियत’ जम्मू-काश्मीरला यूएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणांतर्गत कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेली आढळल्यास ती नष्ट केली जाईल. जम्मू-काश्मीरचे फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांनी 2004 मध्ये तहरीक-ए-हुर्रियतची स्थापना केली होती. गिलानी यांच्यानंतर तेहरीक-ए-हुर्रियतचे अध्यक्ष मुहम्मद अशरफ सेहराय होते, त्यांचेही 2021 मध्ये निधन झाले. ही संघटना हुर्रियत कॉन्फरन्सची सहयोगी संघटना आहे.
हुर्रियत कॉन्फरन्स हा जम्मू-काश्मीरमधील 26 संघटनांचा एक गट आहे, ज्याची स्थापना 1993 मध्ये झाली होती. हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये पाकिस्तान समर्थक आणि फुटीरतावादी समजल्या जाणाऱ्या अनेक संघटनांचा समावेश आहे. यामध्ये जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ आणि दुख्तरन-ए-मिल्लत इत्यादींच्या नावांचा समावेश आहे. हुर्रियत कॉन्फरन्स 2005 मध्ये दोन गटात विभागली गेली. मिरवाईज उमर फारुख यांना त्यांच्या मध्यम गटाचे नेतृत्व मिळाले. या अतिरेकी गटाचे नेतृत्व सय्यद अली शाह गिलानी करत होते.