मुंबई/ प्रतिनिधी : राज्य सरकारने कर्मचा-यांच्या महागाई भत्यात ३ टक्के वाढ करण्याचा शासन निर्णय सोमवारी जारी केला. त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांना ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के इतका महागाई भत्ता मिळणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने महागाई भत्यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यभर धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेत राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे उपसचिव वि अ धोत्रे यांनी हा आदेश काढला आहे.
१ जूलै २०२४ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५३ टक्के झाला आहे. त्यामुळे १ जूलै २०२४ पासून ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसह फेब्रुवारी २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावे असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे शासकीय निमशासकीय शिक्षक, शिक्षकेत्तर असे राज्यात एकूण १७ लाख कर्मचारी आहेत. या कर्मचा-यांना महागाई भत्याचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे ३ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ राज्य सरकारी कर्मचा-यांना लागू करण्याची मागणी गेल्या आठ महिन्यांपासून सरकारी कर्मचारी करीत आहेत. लाडक्या बहिणी शेतकरी यांच्याबाबत आर्थिक धोरणे ज्या गतीने राबवली जातात त्याच धर्तीवर सरकारी कर्मचारी शिक्षकांचे निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या तीन महिन्यांपासून युती सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र कोणताही निर्णय न झाल्याने सरकारी कर्मचारी नाराज झाले होते. महागाई भत्त्यासह १६ विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत दि ६ मार्च २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दोन तास धरण सत्याग्रह आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र महागाई भत्त्याचा निर्णय सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी घेऊन सरकारी कर्मचा-यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे धरणे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले.
एका बाजूने दिले, दुस-या बाजूने काढून घेणार
१ जूलैपासून ते फेब्रवारीपर्यंत हा फरक दिला जाणार आहे. मात्र मार्च अखेरला इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्यामुळे वेतनातून इन्कम टॅक्स डिडक्शन होते. त्यामुळे सरकारने एका बाजूने दिले, आणि दुस-या बाजूने काढून घेतले, अशीच भावना कर्मचा-यांमध्ये व्यक्त होत आहे. तसेच शासनाने जानेवारीची थकबाकी दिली पाहिजे. ५० टक्क्यानंतर एचआरए चा स्लॅब बदलतो त्याचाही शासन निर्णय काढण्यात यावा तसेच इतर मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात अशी मागणी कर्मचा-यांकडून करण्यात आली. ———————